काठमाडौं । उपत्यकाका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियान सरकारले निरन्तर अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको समन्वयमा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
सरकारले विस्थापित परिवारलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न सरकारी सेल्टरमा सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गरी उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ। छुटेका अन्य परिवारलाई पनि सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित रूपमा राखिने बताइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। सुकुम्बासीको पहिचान र उचित व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गराउने काममा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै १८१६ परिवारका ७ हजार ७ सय ८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये ७९४ जनालाई सरकारले सञ्चालन गरेका होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका बाँकी व्यक्तिहरूले भने तत्कालका लागि आफ्नै पहलमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएको जनाइएको छ।
सरकारले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटल, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। सरकारको भनाइमा, जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गराउने अभियानसँगै प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
